• भारत के राज्य मे निन्नलिखित क्षेत्रोँ को शामिल किया गया जिसमें राज्यों के राज्य क्षेत्र, पहली अनुसूची मे वर्णित संघ राज्य क्षेत्र और ऐसे अन्य राज्य क्षेत्र जो किए अर्जित जाएं।

राज्यों का संघ

• भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 मे भारत को राज्यों का संघ कहा गया है। केंद्र शब्द का कहीँ भी प्रयोग नहीँ किया गया है।
• डी. डी. बसु के अनुसार भारत का संविधान एकात्मक तथा संघात्मक का सम्मिश्रण है।
• के. सी. व्हीलर के अनुसार भारत का संविधान संघीय कम और एकात्मक अधिक है, उनके अनुसार यह अर्द्ध संघीय है। भारत में वर्तमान मे 28 राज्य तथा 7 संघ राज्य क्षेत्र हैं। संघ राज्य क्षेत्रों में दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का अलग दर्जा प्रदान किया गया है।
• शक्तियों का केंद्र तथा राज्यों के बीच विभाजन किया गया है। संघ सूची में 99 विषय, समवर्ती सूची में 52, तथा राज्य सूची में 61 विषय सम्मिलित हैं।
• भारतीय संघ में अवशिष्ट विषय केंद्र सरकार के पास है।
• भारतीय संघ की इकाइयों (राज्यों) को अपना संविधान रखने की अनुमति नही है।
• पर कुछ राज्यों जैसे अनुछेद 370 मे जम्मू कश्मीर को विशेष स्थिति प्रदान की गई है। इसी प्रकार अनुच्छेद 371 के अंतर्गत आंध्र प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, अनुच्छेद 371 क के अंतर्गत नागालैंड अनुच्छेद 371ख के अंतर्गत असम, अनुच्छेद 371ग के अंतर्गत सिक्किम के लिए विशेष प्रावधान है।

• भारतीय संघ की इकाइयो को विदेशों से सीधे व्यापार करने एवं ऋण लेने का भी अधिकार नही है।
• भारतीय संघ के राज्य आर्थिक सहायता के लिए संघीय सरकार पर निर्भर करते हैं।
• राष्ट्रीय आपातकाल घोषित होने के समय संपूर्ण व्यवस्था एकात्मक राज्य के रुप मे कार्य करने लगती है।
• भारतीय संघ व्यवस्था कनाडा की संघीय व्यवस्था से अधिक समानता रखती है। भारत मे एकल नागरिकता प्राप्त है। संघ की इकाइयो को पृथक नागरिकता प्राप्त नही है।
• केंद्र सरकार को राज्यो की सीमाओं मे परिवर्तन का अधिकार है।
• संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है, यदि वह राष्ट्रीय महत्व का हो या राष्ट्रपति शासन लागू हो।
• यदि समवर्ती सूची के विषयो पर राज्य तथा केंद्र दोनो ही कानून बनाते है, तो केंद्र का कानून मान्य होता है।
• आंध्र प्रदेश भाषाई आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य था।

नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना

• भारतीय संविधान के अनुच्छेद 2 के अनुसार नए राज्यो के प्रवेश के संबंध मे संसद को दो प्रकार की शक्तियाँ प्रदान की गई है –

1. नए राज्यों को संघ मे सम्मिलित करने की शक्ति।
2. नए राज्यो की स्थापना करने की शक्ति।

प्रथम शक्ति ऐसे राज्यों से संबंधित है जो पहले से ही विद्यमान हैं, अर्थात अस्तित्व मे है और दूसरी शक्ति भविष्य मे अर्जित या स्थापित किए जाने वाले राज्य से संबंधित है।

नए राज्यो के निर्माण की प्रक्रिया

• अनुच्छेद 3 मे नए राज्यो के निर्माण तथा पहले से विद्यमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं व नामों मे परिवर्तन के संबंध मे प्रावधान है।
• संसद साधारण बहुमत से पारित कानून द्वारा नए राज्यो के निर्माण तथा पहले से विद्यमान राज्यो के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों मे परिवर्तन कर सकती है।
• नए राज्यो के निर्माण तथा पहले से विद्यमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों मे परिवर्तन से संबंधित कोई भी विधेयक राष्ट्रपति की अनुशंसा के बिना संसद के किसी भी सदन मे नहीँ लाए जा सकते।
• यदि राज्य-विधायिका उस निर्दिष्ट समय सीमा के अंदर अपना मत नहीँ देती, तो समय-सीमा बढ़ाई जा सकती है।

राज्यों का पुनर्गठन

• स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद विभिन्न क्षेत्रोँ से भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की मांग उठने लगी।
• भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन के मुद्दे पर अध्ययन करने के लिए संविधान सभा ने नवंबर 1947 मे एस. के. धर आयोग बैठाया।
• ‘धर आयोग’ की सिफारिशोँ पर विचार करने के लिए 1948 के अपने जयपुर अधिवेशन मे कांग्रेस ने तीन सदस्योँ वाली समिति गठित की।
• इसके तीन सदस्यों जवाहर लाल नेहरु, बल्लभ भाई पटेल तथा पट्टाभिसीतारमैया के नाम पर यह समिति जे.वी.पी. समिति के नाम से प्रसिद्ध हुई।
• इस समिति ने राज्यो के पुनर्गठन के लिए भाषा के आधार को स्वीकार नहीँ किया।
• इसने सुझाव दिया कि सुरक्षा, एकता तथा राष्ट्र की आर्थिक संपन्नता को राज्यो के पुनर्गठन का आधार होना चाहिए। इसकी सिफारिशों को 1949 मे कांग्रेस कार्यकारणी समिति ने स्वीकार कर लिया, परंतु दक्षिण के राज्यों की विशेषतः तेलुगु भाषी क्षेत्रोँ मे भाषा के आधार पर राज्यो के पुनर्गठन की मांग जोर पकड़ने लगी।
• चूंकि तेलुगु भाषी क्षेत्रो मे आंदोलन हिंसक रुप लेने लगे, इसलिए कांग्रेस ने 1953 में तेलुगु भाषी क्षेत्रोँ को आंध्र प्रदेश राज्य के रुप मे पुनर्गठन स्वीकार कर लिया।
• इस समस्या के व्यापक अध्ययन के लिए भारत सरकार ने 1953 में फजल अली की अध्यक्षता में एक राज्य पुनर्गठन आयोग बनाया।
• आयोग के अन्य सदस्य थे – ह्रदय नाथ कुंजरु तथा के एम. पणिक्कर।
• 1955 मे सौंपी गई अपनी रिपोर्ट मे आयोग ने भाषा को राज्यो के पुनर्गठन का आधार स्वीकार कर लिया।
• इसने विभिन्न श्रेणियो के 27 राज्यो का पुनर्गठन, 16 राज्यों व 3 केंद्र शासित प्रदेशो मे करने का सुझाव दिया।
• आयोग की अनुशंसाओं को प्रभावकारी बनाने के लिए संसद ने राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 पारित कर दिया।

नए राज्यो का निर्माण

• नए राज्यो के निर्माण के लिए अनेक मांगे हुई हैं, यथा – हरित प्रदेश (उत्तर प्रदेश), तेलंगाना (आंध्र प्रदेश), विदर्भ (महाराष्ट्र), बोडोलैंड (असम), गोरखालैंड (पश्चिम बंगाल), कोडगु (कर्नाटक, पुदुचेरी) दिल्ली इत्यादि।
• यह कहना अनावश्यक है कि राज्यो की उपर्युक्त सभी मांगेँ पूरी नही की जा सकती, क्योंकि इससे राज्यो की संख्या का विस्तार, उस सीमा तक हो जाएगा, जिस सीमा तक वह संघीय व्यवस्था पर भारस्वरुप ही होगा। ऐसी मांगे जहाँ एक और आर्थिक दृष्टि से असंभाव्य हैं, वहीँ दूसरी और इनसे राष्ट्रीय की एकता को खतरा होगा।
• यह आवश्यक नही है कि छोटे राज्यो का प्रशासन सुचारु रुप से चलाया जा सकता है, जैसा की पूर्वोत्तर क्षेत्र, मे देखा गया है कि कुछ राज्यो म जिलो की तुलना म मंत्रियोँ की संख्या अधिक है।
• नये राज्यो के निर्माण मे अनेक समस्याएँ हैं, यथा – उच्चं न्यायालय, सचिवालय आदि संस्थाओं के निर्माण से संबंधित प्रशासनिक समस्याएँ, नई राजनीति राजधानी की स्थापना का व्यय इत्यादि।
• इसके बावजूद भी संघीय संसद ने, उत्तरांचल (वर्तमान उत्तराखंड), झारखंड तथा छत्तीसगढ तीन नये राज्यो के निर्माण हेतु 2000 मे तीन अधिनियमों को पारित किया।