केंद्रीय योजनाओं में घोषित 9 नई योजनाएं

राष्ट्रीय स्वास्थ्य संरक्षण योजना

▪राष्ट्रीय राष्ट्रीय सुरक्षा योजना (आयुष्मान भारत स्कीम) 10 करोड़ गरीब और कमजोर परिवारों को कवर करेगी। इसके तहत, माध्यमिक और तृतीयक देखभाल संस्थानों में प्रति परिवार प्रत्येक परिवार को 5 लाख रुपये तक बीमा कवर प्रदान किया जाएगा। इसमें 50 करोड़ लाभार्थी होंगे यह दुनिया का सबसे बड़ा सरकारी वित्त पोषित स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम होगा।

ऑपरेशन ग्रीन

▪ यह ऑपरेशन बाढ़ की तर्ज पर 500 करोड़ रुपये के आवंटन के साथ शुरू किया जाएगा। इसका उद्देश्य किसान उत्पादक संगठनों, प्रसंस्करण सुविधाओं, कृषि-रसद और पेशेवर प्रबंधन को बढ़ावा देना है। इसका उद्देश्य किसानों को सहायता करना और नियंत्रण में मदद करना और टमाटर, प्याज और आलू (टॉप) की कीमतों में अनिश्चित बदलावों को सीमित करना है। यह अनिवार्य रूप से मूल्य निर्धारण योजना है जिसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि किसानों को उनके उपज के लिए सही कीमत दी गई है। इसके पीछे का विचार 2022 के अंत तक किसानों की आय को दोगुना करना है।

एकलव्य विद्यालय

▪ नवोदय विद्यालयों की तर्ज पर अनुसूचित जाति (अनुसूचित जाति) और अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों के लिए 2022 तक की गई। वे प्रत्येक ब्लॉक में स्थापित मॉडल आवासीय स्कूल होंगे। यह 50% से अधिक जनजातीय क्षेत्रों और 20,000 आदिवासी लोगों के क्षेत्र में होगा। ये विद्यालय नवोदय विद्यालय का हिस्सा होंगे। यह खेल और कौशल विकास में प्रशिक्षण प्रदान करेगा। इसमें स्थानीय कला और संस्कृति के संरक्षण के लिए विशेष सुविधाएं हैं।

शिक्षा में पुनर्जीवित बुनियादी ढांचा और सिस्टम (आरआईएसईई) योजना

▪ तारीख योजना का उद्देश्य सरकार के उच्च शिक्षा संस्थानों को कम लागत वाली धन उधार देने का लक्ष्य है। यह रु। के कुल निवेश के साथ लॉन्च किया जाएगा अगले चार वर्षों में 1 लाख करोड़ इसे गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी पुनर्गठन उच्च शिक्षा वित्तपोषण एजेंसी (HEAF) के माध्यम से वित्तपोषित किया जाएगा।

 प्रधान मंत्री फैलोशिप योजना

▪ यह आईआईटी और आईआईएससी(IIT & IISc) में पीएचडी का पीछा करने के लिए 1000 बीटेक छात्रों को उच्च फैलोशिप राशि प्रदान करके बढ़त के शोध में सहायता करना है। इसका उद्देश्य भारत में बेहतर शोध का निर्माण करना है और वैश्विक संस्थानों में अपनी रैंकिंग में वृद्धि करना है।

मछुआरों और मवेशी मालिकों के लिए किसान क्रेडिट कार्ड

▪ किसान क्रेडिट कार्ड को मछुआरों और मवेशी मालिकों के लिए बढ़ाया गया था। इससे उन्हें आसान ऋण का लाभ उठाने में मदद मिलेगी। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में दूध उत्पादन व्यवसाय से जुड़े लोगों को वित्तीय सहायता प्रदान करने और मत्स्य पालन के लिए सहायता मिलेगी।

सस्ती हाउसिंग फंड (एएचएफ)

नेशनल हाउसिंग बैंक (एनएचबी) के अंतर्गत : डयूडएफ़ेडेबल हाउसिंग फंड (AHF) तैयार किया जाएगा। इसे केंद्र सरकार द्वारा प्राधिकृत प्राथमिकता वाले क्षेत्र ऋण की कमी और पूरी तरह से सेवित बॉन्ड से वित्त पोषित किया जाएगा। इसके अलावा, उन्होंने प्रस्तावित फंड के बारे में विस्तार नहीं किया। इसका उपयोग ग्रामीण क्षेत्रों में एक करोड़ घरों का निर्माण करने के लिए किया जाएगा। प्रधानमंत्री आवास योजना

गोबर-धन योजना

▪गणानगर-धन योजना (जिसे गैल्वानाइजिंग ऑर्गेनिक बायो-एग्रो रिसोर्स फंड स्कीम के नाम से भी जाना जाता है) का लक्ष्य ग्रामवासियों के जीवन में सुधार करना है। इसके तहत, गोबर और खेतों की ठोस अपशिष्ट को खाद, बायोगैस और बायो-सीएनजी में बदल दिया जाएगा।

राष्ट्रीय बांस मिशन

▪देश में एक उद्योग के रूप में बांस के उत्पादन के विकास के लिए 1,290 करोड़ रुपये इस योजना के अंतर्गत आवंटित किए जाएंगे। इससे ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्रों के लोगों की मदद मिलेगी।

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9 New Schemes announced in UnionBudget 2018 -19

▪️Union Finance minister Arun Jaitley presented Union Budget 2018 in Parliament. It is last full budget of Narendra Modi Government before 2019 Lok Sabha elections. Several new schemes were announced. Some of them are

National Health Protection Scheme

▪️National Health Protection Scheme (Ayushman Bharat Scheme) will cover 10 crore poor and vulnerable families. Under it, up to Rs 5 lakh insurance cover will be provided to each family per year in secondary and tertiary care institutions. It will have 50 crore beneficiaries. It will be world’s largest government-funded healthcare programme.

Operation Green

▪️It will be launched with an allocation of Rs 500 crore on the lines of Operation Flood. It aims to promote farmer producers organisations, processing facilities, agri-logistics and professional management. It also aims to aid farmers and help control and limit erratic fluctuations in the prices of tomatoes, onions and potatoes (TOP). It is essentially price fixation scheme that aims to ensure farmers are given the right price for their produce. The idea behind it is to double the income of farmers by the end of 2022.

Eklavya School

▪️Eklavya schools will be established for scheduled caste (SC) and schedule tribe students by 2022 on the lines of Navodaya schools. They will be model residential schools set up in each Block. It will in areas with more than 50% tribal areas and 20,000 tribal people. These schools will be part of Navodaya Vidyalayas. It will provide training in sports and skill development. It has special facilities for preserving local art and culture.

Revitalising Infrastructure and Systems in Education (RISE) Scheme

▪️RISE scheme aims to lend low-cost funds to government higher educational institutions. It will be launched with a total investment of Rs. 1 lakh crore in the next four years. It will be financed via restructured higher education financing agency (HEFA), a non-banking financial company.

Prime Minister Fellowship Scheme

▪️It is aimed at facilitating cutting edge research by provide high fellowship amounts to 1000. Tech students to pursue PhD in IITs and IISc. Its purpose is to make to produce better research in India and make its institutions climb up in global rankings.

Kisan Credit Card to Fishermen and Cattle owners

▪️Kisan Credit Card was extended to fishermen and cattle owners. It will enable them to avail the easier loans. It will help people associated with milk production business in rural areas by providing financial assistance and also to fisheries.

Affordable Housing Fund (AHF)

▪️Affordable Housing Fund (AHF) will be created under National Housing Bank (NHB). It will be funded from priority sector lending shortfall and fully serviced bonds authorised by Central Government. Beyond this, he did not elaborate about the proposed Fund. It will be used to construct one crore households in the rural areas Pradhanmantri Awas Yojana.

Gobar-Dhan Yojna

▪️Gobar-Dhan Yojana (also known as Galvanizing Organic Bio-Agro Resource Fund scheme) aims to improve lives of the villagers. Under it, solid waste of dung and fields will be changed into compost, biogas and bio-CNG.

National Bamboo Mission

▪Rs. 1,290 crore will be allocated under this scheme to help development of bamboo production as an industry in the country. This will help the people of rural and tribal areas.

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